Hallmarking Jewellery and Proposed Law

प्रस्तावित नव्या कायद्यानुसार हॉलमार्किंग फक्त १४, १८ व २२ कॅरेटला होणार आहे. दागिन्यांच्या कॅरेटला मर्यादा घालण्याचे काहीच कारण नाही. लोकांना जास्त शुद्धतेचे दागिने करून घेण्याची व सराफांना ती बनवून देण्याची मुभा असली पाहिजे. कारण काही दागिने २३.५० व २४ कॅरेटमध्ये त्याच पद्धतीत व तसेच बनवावे लागतात. कारण जो परंपरागत नक्षीकाम व कलाकुसारीचा दागिना आहे तो २२ कॅरेटमध्ये होत नाही. अशा कलाकुसरीचे काम थांबल्यास ती कलाकुसर काही दिवसांनी नष्ट होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे २३, २३.५० व २४ कॅरेट दागिने बनविण्यासाठी कोणत्याही प्रकारे अडथळा आणण्याचे कारण नाही. तसेच, त्याचे सर्टिफिकेशन करून न देणे हे सुद्धा ग्राहकहिताचे नाही. त्यामुळेच या कारणासाठी फेर याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

शुद्धता कोणतीही असली तरी ती प्रत्येक व्यापाऱ्याला व त्याच्या ग्राहकाला एकमेकांच्या संमतीने ती ठेवण्याची परवानगी आली पाहिजे आणि त्याचे सर्टिफिकेशन होणे आवश्यक आहे.  १४,१८ व २२ कॅरेटचे दागिने बनविले जाण्याची गरज नसून, सर्टिफिकेशन होण्यास महत्त्व आहे. भारतात  सन २००० पासून हालमार्किंगचा कायदा आहे.  बहुतेक सराफांनी हॉलमार्किंग स्वीकारले आहे. पण, काही संस्थांचा हॉलमार्किंगला विरोध होता कारण त्यांना म्हणायचे होते की आमचे नाव हेच हॉलमार्किंग आहे. भारतात सुमारे २०० वर्षे ज्या परंपरागत सराफ व्यावसायिक संस्था काम करीत आहेत त्यांचे ग्राहकही हेच सांगत असतात की तुमचं नाव हे आम्हाला हॉलमार्कपेक्षा जास्त महत्त्वाचे आहे. राष्ट्रीय स्तरावर काम करणाऱ्या संस्थांना ऑर्डर घेऊन २३, २३.५० व २४ कॅरेटचे दागिने बनविण्याची गरज आजपर्यंत पडली नाही कारण त्यांच्याकडे ती सोयच नाही. त्यामुळे त्यांना १४, १८, २२ कॅरेटचे दागिने सर्वत्र लादले जावेत, असे वाटते व या विचारांमुळे जो नवीन कायदा येत आहे त्यात १४, १८, २२ कॅरेटची तरतूद आहे. तसेच, अन्य कोणत्याही शुद्धतेचे सर्टिफिकेशनच होणार नाही अशाप्रकारची तरतूद करून ठेवली आहे. मात्र, ती परंपरागत कलाकुसर कारागिरांना मारक आहे. तसेच, या कायद्यातील नवीन कलमानुसार  हिशेब पुस्तक (अकाउंट्स बुक) तपासणी अधिकार हे इन्कम टॅक्स, जीएसटी व स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि आता आणखी एक  सरकारी विभागाला  दिला आहे आणि ते  अकाउंट्स बुक बघून काय करणार आहेत?

अकाउंट्स बुकमध्ये दागिना सर्टिफाइड केला आहे की नाही याची कोणतीच नोंद असू शकत नाही. सर्टिफिकेशनसाठी देण्यात आलेले शुल्क फक्त खर्चात दाखविलेले असते.  अकाउंट्स बुक तपासण्याने हॉलमार्कवर नियंत्रण येणार आहे किंवा हॉलमार्किंग केले आहे किंवा नाही यावर नियंत्रण येणार आहे, हा कुठला शोध आहे, हे कळत नाही. त्यामुळे अशाप्रकारच्या तरतूदींनाही व्यापाऱ्यांचा विरोध आहे. व्यापाऱ्यांचा शुद्धता देण्यावर किंवा त्याचे सर्टिफिकेशन करायला कोणत्याहीप्रकारे विरोध पूर्वीही नव्हता  व आताही नाही. कोणत्याही प्रकारे ‘इज इन डुइंग बिझनेस’ जाऊ नये व ‘कॉम्प्लिकेशन इन डुइंग बिझनेस’ येऊ नये. तसेच,  ‘कॉम्प्लिकेशन इन डुइंग बिझनेस’ अशा रीतीने येऊ नये की जे फक्त राष्ट्रीय स्तरावरील बोटावर मोजण्या इतक्या संस्था आहेत त्यांना सोयीचे व्हावे व परंपरागत पद्धतीने व्यापार करणाऱ्यांना अडचणीचे व्हावे या मताच्या सराफी संस्था  व कारगीर नाहीत. पुणे सराफ असोसिएशनने त्या कारणासाठी फेर याचिका दाखल केली आहे. ७ डिसेंबर २०२० रोजी याची पुढील सुनावणी आहे. उच्च न्यायालयाने फेर याचिका दाखल करून घेताना केंद्र सरकारला ७ डिसेंबर २०२० रोजी बाजू मांडण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकारला बाजू मांडावी लागेल. आतापर्यंत अशाप्रकारची फेर याचिका भारतात कुठेच दाखल झालेली नाही की उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला बाजू मांडण्याची सूचना केली आहे.

पुणे सराफ असोसिएशनतर्फे अॅड. अनिल अंतुरकर  व अॅड. शुभम मिसर हे उच्च न्यायालयात बाजू मांडत आहेत. या फेर याचिकेला यश येईल, असा विश्वास पुणे सराफ असोसिएशनला आहे. यातील काही जाचक अटी जातील १४, १८, २२ कॅरेटची मर्यादा निघून जाईल व कोणत्याही शुद्धतेचे दागिने हॉलमार्क व्हायला लागतील व त्या त्या शुद्धतेचा शिक्का मारण्याची तरतूद सरकार करून देईल.

पु. ना. गाडगीळ आणि सन्सचे संचालक सीईओ अमित मोडक यांच्याशी बोलताना ते म्हणाले, "कायद्याच्या चौकटीत राहून परंपरागत हस्तकारागिरांना अडचणीचे ठरेल असे हॉलमार्किंगचे धोरण असू नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली."