Digital Payment – Problem or Solution?

डिजिटल व्यवहार - असून अडचण नसून खोळंबा

नोटाबंदीनंतर प्लॅस्टिक मनी आणि वॉलेट यांचा वापर काहीप्रमाणात वाढला आहे. त्यातच ‘यूपीआय’सारखे पेमेंट इंटरफेस सरकारी स्तरावर सादर झाले आहेत. या सर्व गोष्टी नोटांच्या तुटवड्याला एक चांगला पर्याय आहेत. मात्र, त्याचा वापर करताना व्यापारी वा पेमेंट रिसिव्ह (स्वीकारणारे) करणारे हे त्याच्या वापरासाठी काही शुल्क आकारत असल्याची ओरड बऱ्याच ग्राहकांकडून ऐकू येत आहे. शुल्क आकारणी ही व्यापाऱ्यांनी ग्राहकांची केलेली अडवणूक वा सद्यस्थितीचा घेतलेला गैरफायदा आहे, असे बऱ्याच जणांना वाटत आहे. मात्र, खरे तर व्यापारी त्यांना क्रेडिट कार्ड, वॉलेट्स वा यूपीआयमार्फत मिळणारी रक्कम यासाठी त्यांना या सेवा देणाऱ्यांकडून अथवा अशा रकमा क्लिअरिंग करण्यसाठी बँकांकडून आकारले जाणारे शुल्क हे ग्राहकांकडून घेत आहेत. ग्राहकाने जर चेक अथवा रोख रक्कम व्यापाऱ्यास दिल्यास त्याला कोणतेही शुल्क न देता सदर रक्कम मिळत असते. त्याने त्याच्या संस्थेत सेवा अथवा वस्तूंची विक्री करताना रोख रक्कम वा चेक बँक पेमेंट याद्वारे रक्कम मिळणार आहे, हे गृहित धरून दरआकरणी केलेली असते. मात्र, प्लॅस्टिक मनी, वॉलेट तथा यूपीआयमार्फत रक्कम स्वीकारताना लागणारे शुल्क त्याने त्याच्या सेवा व वस्तूंच्या किमतीत मिळविलेले नसते.

शुल्कासाठी पेमेंट सिस्टिमच जबाबदार

सध्याचा रोख रकमेचा तुटवडा हा प्लॅस्टिक मनी, वॉलेट वा यूपीआय यांचा वापर करणे ग्राहकाला अपरिहार्य करत आहे. त्याचा भुर्दंड व्यापारी सोसणे शक्य नाही. नफ्याचे प्रमाण हे दोन ते सहा टक्क्यांदरम्यान असणाऱ्या व्यापाऱ्यांना रोखीव्यतिरिक्तच्या मार्गाने मिळणाऱ्या पैशासाठी सुमारे दोन टक्के वा त्याहून अधिक शुल्क द्यावे लागते. असे शुल्क रोख रकमेव्यतिरिक्तच्या व्यवहारात बँका ग्राहकांना लावत नाहीत, तर ते मर्चंट म्हणजेच व्यापाऱ्यांना द्यावयाच्या रकमेतून कापून घेतात. तसेच, मिळणारे पेमेंट बँकेत दोन ते तीन दिवसांनी जमा होत असते. हा भुर्दंड ग्राहकांना लक्षात येत नाही व त्यांना व्यापाऱ्यांनी सेवा शुल्क आकारले व वेळेचा गैरफायदा घेतला असे वाटते.

'त्यांची' मक्तेदारी संपणार?

सरकारला डिजिटल पेमेंट ग्राहक व व्यापारी प्रिय करायचे असल्यास सरकारने बँका व डिजिटल पेंमेंटचे व्यवहार क्लिअरिंग करणाऱ्या संस्थांना त्यांचे शुल्क नगण्य करण्यास सांगणे आवश्यक आहे. मात्र, मास्टर, व्हिसा या संस्थांची दादागिरीयुक्त अमेरिकी धार्जिणी मक्तेदारी आजतरी जगातल्या कोणत्याच सरकारला मोडता आलेली नाही. कारण त्यामागे अब्जावधी रुपयांचे या दोन संस्थांना मिळणारे शुल्क मानधन कारणीभूत आहे. कोणालाच न भिणारे, निर्भिड आपेल पंतप्रधान याही संस्थांची भारतापुरती का होईन मक्तेदारी संपवतील व डिजिटल व्यवहार हे परवडणाऱ्या शुल्कात उपलब्ध करून देतील, अशी अपेक्षा ठेवू. त्यांनी प्रत्येकच गोष्टीत ७० वर्षांत झाले नाही ते करून दाखव्याचे ठरविले आहे. बघू आता या दोन अमेरिकी कंपन्यांची मक्तेदारी ते संपवू शकतात का?

समज गैरमजच अधिक

डेबिट कार्डचे सध्यापुरते शुल्क माफ करण्यात आले आहे. पण, त्यावरही रिझर्व्ह बँक व आपल्या अन्य बँका ओरडा करीत आहेत. डेबिड कार्डमार्फत होणारे व्यवहार हे खरे तर ग्राहकाच्या खात्यात आधीपासूनच असलेल्या रकमेतून होत असतात. मात्र, वर उल्लेखलेल्या दोन मक्तेदारी संस्थांमुळे अशा व्यवहरांवरही आपल्याला शुल्क आकारले जात आहे. डिजिटल व्यवहार यशस्वी होण्यासाठी भारतापुरते क्लिअरिंग सिस्टिमचे वेगळे धोरण व त्याचे व्यवहार्य शुल्क सरकारने निर्माण करणे आवश्यक आहे. तसे झाल्यासच व्यापारी त्यांना लागणाऱ्या अव्यवहारिक शुल्काच्या जाचातून मुक्त होतील. बऱ्याच जणांना डिजिटल व्यवहार नाकारणे म्हणजे व्यापाऱ्याला काळापैसा जमविण्याची हौस आहे, असे वाटते. मात्र, प्रत्यक्षात व्यापाऱ्याला डिजिटल ट्रॅजॅक्शन शुल्क परवडत नसते, हे सत्य आहे. 

होऊ शकणारे परिणाम व उपाय

यातून सुटण्यासाठी व्यापारी सरसकट दरवाढ करण्याचा निर्णय घेतील. कारण कार्ड आणि कॅशमधल्या दरात तफावत ठेवल्यास हा निर्णय देशाच्या धोरणांविरुद्ध असल्यासारखा भासतो. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी नोव्हेंबरमध्ये केलेल्या निवेदनानुसार नोटबंदीनंतर सरकारच्या करसंकलनात हे वाढले आहे. अशा करसंकलनातून होणारे उत्पन्न सरकारने व्यापाऱ्यांच्या बाजूनी व्हिसा वा मास्टर कार्ड कंपन्यांना अनुदान म्हणून भरावे. यामुळे रोखीने व्यवहार करणाऱ्या सामान्य माणसाला दोन टक्क्यांच्या अधिकचा भार सोसावा लागणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका रात्रीत कोणतीही चर्चा न करता देशाच्या भल्यासाठी नोटबंदीचा निर्णय जाहीर केला. त्याचधरतीवर सर्व कार्डधारकांना रुपे कार्ड घेणे बंधनकारक करावे आणि त्याचे शुल्क व्यापाऱ्यांना माफ करावे. व्हिसा आणि मास्टर कार्ड कंपन्यांना होणारा तोटा भारताला परवडणारा नसल्यास त्यांना रुपे कार्डची भीती दाखवून शुल्क कमी करून घ्यावे.

अकारण भुर्दंड

कॅशलेस व्यवहार करण्यासाठी यूपीआय हा एक पर्याय आहे. मात्र, त्यासाठीची आवश्यक यंत्रणा व्यापारी व ग्राहक यांच्याकडे असेलच असे नाही. कॅशलेस व्यवहारांत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकणारी गोष्ट म्हणजे डेबिट व क्रेडिट कार्ड. आजमितीस 90 टक्क्यांहून अधिक वापरले जाणारे डेबिट व क्रेडिट कार्ड ही व्हिसा वा मास्टर यांच्या वटणावळीच्या संगणक प्रणालीमार्फत सुरू आहेत. व्हिसा वा मास्टर या संस्था अमेरिकी कंपन्यांच्या मालकीखाली काम करतात व जगभरात त्यांना मान्यता आहे. या दोन्ही संस्थांनी त्यांच्या प्रणालीसंदर्भात मोठ्याप्रमाणावर एकाधिकारशाही निर्माण केली आहे व त्यांच्या त्यातील असाधारण आर्थिक लाभांमुळे त्यांची मक्तेदारी या संस्था कोणत्याही असंसदीय थराला जाऊन टिकवून ठेवतात. याचा परिणाम क्रेडिट कार्ड स्वीकारणाऱ्या व्यापाऱ्यांना जवळपास दोन टक्के सेवाकरासहित शुल्क लावले जाते. म्हणजेच रुपये 100 ची विक्री केल्यास व्यापाऱ्यास बँकेकडून रुपये 98 मिळतात. बऱ्याच व्यापाऱ्यांमध्ये एकूण ढोबळ नफ्याचे प्रमाण 4 ते 10 टक्के असते आणि त्यातून सदरचे क्रेडिट कार्ड वटणावळीचे 2 रुपये खर्च करणे अव्यवहारिक ठरू शकते. (डेबिट कार्डसंदर्भात एक टक्का म्हणजेच रुपये 100 ची विक्री केल्यास व्यापाऱ्यास बँकेकडून रुपये 99 मिळतात. बऱ्याच व्यापाऱ्यांमध्ये एकूण ढोबळ नफ्याचे प्रमाण 4 के 10 टक्के असते आणि त्यातून सदरचे डेबिट कार्ड वटणावळीचे 1 रुपये खर्च करणे अव्यवहारिक ठरू शकते.) अशा परिस्थितीत सरकारच्या कॅशलेस धोरणाशी सुसंगत म्हणून डेबिड कार्ड व क्रेडिट कार्डमार्फत व्यवहार करायचे झाल्यास व्यापाऱ्यांना त्यांचे एकूण ढोबळ नफ्याचे प्रमाण 4 ते 10 टक्क्यांवरून 6 ते 12 टक्के करावे लागेल ज्याने किरकोळ वस्तूंच्या किमती या सरसकट 2 टक्क्याने वाढतील आणि त्या परिस्थितीत सर्वच ग्राहकांना हा दोन टक्के महागाईचा अतिरिक्त भार सोसावा लागेल. कोणताच व्यापारी ज्याला सध्याच्या युगात किमान ढोबळ नफ्यावर काम करावे लागत आहे तो क्रेडिट व डेबिट कार्डचा भार उचलण्यास समर्थ नाही. कितीही प्रागतिकपणा दाखविला तरी भारतातील दारिद्र्य रेषेखालील जनता व ग्रामीण जनतेपैकी काही लोक म्हणजे सुमारे 70 कोटींहून अधिक लोक हे आधुनिक काळातही कॅशलेस होणे शक्य नाही. त्या परिस्थितीत व्यापारी वर्गाने 2 टक्के दरवाढ करायची ठरविल्यास 70 कोटी जनतेस त्याचा अकारण भुर्दंड सोसावा लागेल.

कार्ड कंपन्यांकडून अनिर्बंध शोषण

सरकारच्या आकडेवारीनुसार नोव्हेंबर व डिसेंबर या महिन्यांत नोटबंदीनंतर डिजिटल व्यवहारांमुळे करसंकलानात लक्षणीय वाढ झाली आहे. ही वाढ पाहता असे दिसते की डिजिटल व्यवहारामुळे सरकारचे व्हॅट, उत्पादन शुल्क व त्यानंतर आयकराचे उत्पन्न वाढणार आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी 2 टक्क्यांपर्यंत सरसकट भाववाढ करून व्हिसा व मास्टरचा भार ग्राहकांवर टाकू नये, असे सरकारला वाटत असल्यास वाढीव करउत्पन्नातून सरकारने व्हिसा व मास्टर या संस्थांना एकमुठी रक्कम द्यावी व त्यांना कोणतेही वटणावळ शुल्क न आकारता त्यांची प्रणाली भारतीय बँकिंग व्यवस्थेस वापरण्यास सक्तीची करावी. यामुळे व्यापाऱ्यांना वटणावळ खर्च लागणार नाही व डिजिटल व्यवहारांमुळे वस्तूचे दर वाढणार नाहीत.

रुपे कार्ड सक्तीचे करावे

सरकार चार तासांच्या आगाऊ सूचनेने 125 कोटीपेक्षा अधिक जनतेस काही नियम लागू करू शकत असल्यास व्हिसा व मास्टर या मुजोर झालेल्या संस्थांनाही सरकारने तेवढ्याच कठोरपणे नियम लागू करून त्यांच्या अनिर्बंध शोषणापासून भारतीय व्यापार जगतास मुक्त केले पाहिजे. या दोन संस्था अमेरिकी असल्याने त्यांच्या दादागिरी मोडणे शक्य नसल्यास सरकराने अधिनियम काढून भारतामध्ये होणारे क्रेडिट व डेबिट कार्डचे सर्व व्यवहार हे रुपे या वटणावळ प्रणालीतूनच करण्याचे बंधनकारक करावे. सध्याचे सरकार सतत म्हणते की आम्ही ते करून दाखवू जे गेल्या 70 वर्षांतील भ्रष्ट राजकीय शक्य झाले नाही. व्हिसा व मास्टर या संस्थांची मक्तेदारी मोडून काढून त्यांना स्वतःच्या या दाव्यास बळकटी देता येईल. डिजिटल व्यवहारांमुळे करसंकलन वाढणार असल्यास त्या रकमेतून एकमुठी रक्कम वर उल्लेख केल्याप्रमाणे सरकारने व्हिसा व मास्टर यांना दिल्यास त्याचा अर्थ सरकारने खरोखरच सबका साथ सबका विकास केल्यासारखे होईल.